उत्तराखंड-समान-नागरिक संहिता
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उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू Uniform Civil Code Implemented in Uttarakhand

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आवास से UCC की नियमावली और पोर्टल (ucc.uk.gov.in) का लोकार्पण किया।समान नागरिक संहिता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा 27 जनवरी.

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Uniform Civil Code Implemented in Uttarakhand

मुख्य बिंदु

लागू होने की प्रक्रिया ( Implementation Process of Uniform Civil Code (UCC) in Uttarakhand )

  • 27 मई 2022 – यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन
  • 02 फरवरी 2024 – यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत
  • 08 फरवरी 2024 – राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित
  • 08 मार्च 2024 – भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित
  • 12 मार्च 2024 – यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी
  • 18 अक्टूबर 2024 – यूसीसी नियमावली प्रस्तुत
  • 27 जनवरी 2025 – यूसीसी लागू

नियमावली के प्रावधान ( Provisions of the Uniform Civil Code (UCC) Rules in Uttarakhand )

विवाह के लिए पात्रता समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम 1. पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष हो। 2. दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह की अनुमति देने में सक्षम हों। 3. दोनों में से किसी के पास जीवित जीवनसाथी न हो। 4. निषिद्ध संबंधों (Prohibited Relationships) के दायरे में न आते हों, अमान्य होंगे। 5. बहुविवाह, बहुपतित्व, हलाला, इद्दत और तीन तलाक जैसी परंपराएँ अमान्य होंगी।

विवाह पंजीकरण:

  • 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुए विवाहों का पंजीकरण अगले 6 महीने में अनिवार्य।
  • लागू तिथि के बाद विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर करना होगा।

लिव-इन रिलेशनशिप:

  • पहले से स्थापित लिव-इन का पंजीकरण एक महीने में अनिवार्य।
  • समाप्ति के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन।
  • महिला गर्भवती हो तो बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर अपडेट।

वसीयत:

ऑनलाइन फॉर्म, टाइप्ड वसीयत अपलोड, या वीडियो रिकॉर्डिंग से अपलोड संभव।

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UCC क्रियान्वयन की कार्ययोजना

  • ऑनलाइन पोर्टल: आवेदन के लिए (ucc.uk.gov.in)।
  • सहायता सेवा: हेल्पलाइन (1800-180-2525)।
  • प्रशिक्षण: CSCs को प्रशिक्षण केंद्र नामित।
  • जिला नोडल अधिकारी: विधिक सहायता और तकनीकी परामर्श।

आर्थिक एवं सामाजिक लाभ ( Economic and Social Benefits of UCC Implementation in Uttarakhand )

  • सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित।
  • प्रशासनिक पारदर्शिता और सरलता में वृद्धि।
  • महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा।

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